महाराष्ट्र EV car subsidy Policy 2025: चार चाकी गाडी घेणार आहे का, महाराष्ट्र सरकार देतंय २ लाखापर्यंतची सूट!

महाराष्ट्र सरकारने EV Policy 2025 जाहीर केली आहे, जी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला चालना देण्यासाठी आणि पर्यावरण संरक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक महत्त्वाचा पाऊल आहे. या नव्या धोरणामुळे इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणाऱ्यांना मोठ्या सवलती मिळणार आहेत, ज्यात २ लाखांपर्यंतचं subsidy, रस्ता कर (road tax) माफी आणि टोलमध्ये सूट यांचा समावेश आहे. जर तुम्ही चारचाकी गाडी घेण्याचा विचार करत असाल, तर थोडं थांबा आणि या धोरणाचा फायदा घ्या! चला, या EV Policy 2025 च्या खास वैशिष्ट्यांबद्दल जाणून घेऊया.

EV Policy 2025 ची खास वैशिष्ट्ये

• आर्थिक सवलती: इलेक्ट्रिक चारचाकी वाहनांसाठी २ लाखांपर्यंत subsidy आणि व्यावसायिक वाहनांसाठी १०% ते १५% सवलत.
• टोल सूट: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, समृद्धी महामार्ग आणि अटल सेतूसह प्रमुख मार्गांवर पूर्ण toll exemption आणि इतर रस्त्यांवर ५०% सूट.
• कर माफी: सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना road tax आणि registration fees मधून पूर्ण सूट.
• चार्जिंग सुविधा: प्रत्येक २५ किमी अंतरावर charging stations उभारण्याचे लक्ष्य, ज्यामुळे रेंजची चिंता कमी होईल.
• पर्यावरण संरक्षण: २०३० पर्यंत ३०-४०% नवीन वाहने इलेक्ट्रिक करण्याचे आणि १० लाख टन हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट.

EV Policy 2025 चा ग्राहकांना फायदा

महाराष्ट्र सरकारने EV Policy 2025 अंतर्गत वाहन खरेदी करणाऱ्यांसाठी अनेक आकर्षक ऑफर्स जाहीर केल्या आहेत. विशेषतः व्यावसायिक वापरासाठी असलेल्या इलेक्ट्रिक चारचाकी वाहनांना २ लाखांपर्यंत subsidy मिळेल, तर इलेक्ट्रिक बससाठी २० लाखांपर्यंत लाभ मिळू शकतो. याशिवाय, सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना road tax आणि registration fees मधून सूट मिळेल. यामुळे वाहनाची एकूण किंमत (total cost) कमी होईल आणि सामान्य माणसाला इलेक्ट्रिक वाहने परवडतील. या धोरणामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या गाड्यांवरील खर्च कमी होऊन तुमच्या खिशाला मोठा दिलासा मिळेल.

चार्जिंग सुविधांचा विस्तार

EV Policy 2025 अंतर्गत सरकारने चार्जिंग सुविधांवर विशेष भर दिला आहे. राज्यात आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर प्रत्येक २५ किमीवर charging stations उभारले जाणार आहेत. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहन चालकांना range anxiety ची चिंता करण्याची गरज नाही. तसेच, विद्यमान पेट्रोल पंप आणि MSRTC बस डेपोमध्ये fast chargers बसवण्याचे नियोजन आहे. या सुविधेमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर अधिक सोयीस्कर आणि व्यावहारिक होईल.

पर्यावरण आणि रोजगाराला चालना

EV Policy 2025 चा मुख्य उद्देश पर्यावरण संरक्षण आणि हरितगृह वायू उत्सर्जन (greenhouse gas emissions) कमी करणे आहे. याशिवाय, या धोरणामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादनात वाढ होईल, ज्यामुळे नवीन रोजगाराच्या संधी (job opportunities) निर्माण होतील. स्थानिक उत्पादन आणि battery recycling यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने विशेष सवलती जाहीर केल्या आहेत. यामुळे महाराष्ट्रात EV industry अधिक मजबूत होईल.

सवलतींचा तक्ता

वाहन प्रकार	सबसिडी	टोल सूट	कर सवलत
चारचाकी (व्यावसायिक)	२ लाखांपर्यंत	पूर्ण (प्रमुख मार्गांवर)	रोड टॅक्स, रजिस्ट्रेशन
इलेक्ट्रिक बस	२० लाखांपर्यंत	पूर्ण (प्रमुख मार्गांवर)	रोड टॅक्स, रजिस्ट्रेशन
इतर चारचाकी	१०% सवलत	५०% (इतर रस्त्यांवर)	रोड टॅक्स, रजिस्ट्रेशन

तुम्ही काय कराल?

EV Policy 2025 मुळे इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करणे आता अधिक सोपे आणि स्वस्त झाले आहे. जर तुम्ही नवीन गाडी घेण्याचा विचार करत असाल, तर ही संधी सोडू नका. तुमच्या खिशाला परवडेल अशी इलेक्ट्रिक गाडी घ्या आणि पर्यावरण संरक्षणात तुमचाही हातभार लावा. EV Policy 2025 हा केवळ आर्थिक फायद्यांचा विषय नाही, तर हा आपल्या पुढच्या पिढीला स्वच्छ आणि हरित भविष्य देण्याचा एक प्रयत्न आहे. तुम्ही यासाठी तयार आहात का? धन्यवाद..