जमीन किंवा मालमत्तेला वारस नसल्यास, संबंधित जमीन व मालमत्तेचा हक्क कोणाला मिळतो? काय आहे? कायद्यामध्ये तरतूद… पहा सविस्तर

Land records: भारतात जमीन आणि मालमत्ता ही केवळ आर्थिक संपत्तीच नाही, तर ती भावनिक आणि सामाजिक मूल्यांशीही जोडलेली असते. पण अनेकदा अशी परिस्थिती उद्भवते जेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या नावावर असलेली जमीन, घर किंवा इतर मालमत्तेला कोणताही अधिकृत वारसदार नसतो. अशा वेळी प्रश्न निर्माण होतो की, ही मालमत्ता नेमकी कोणाच्या ताब्यात जाते? याबाबत भारतीय कायदा काय सांगतो, याची सविस्तर माहिती या लेखात घेऊया.

मालमत्तेच्या वारसाहक्काचे कायदेशीर नियम

भारतात मालमत्तेच्या वारसाहक्काचे नियम हे प्रामुख्याने व्यक्तीच्या धर्म आणि वैयक्तिक कायद्यांवर अवलंबून असतात. हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि इतर धर्मांसाठी वेगवेगळे कायदे लागू होतात. याशिवाय, मालमत्तेच्या प्रकारानुसार (स्व-अर्जित किंवा वडिलोपार्जित) आणि मृत्यूपूर्वी इच्छापत्र (वसीयतनामा) आहे की नाही यावरही बरेच काही अवलंबून असते. पण जेव्हा कोणताही वारसदार नसतो, तेव्हा कायदा वेगळ्या पद्धतीने काम करतो.

तुमच्या जमिनीच्या मोजणीसाठी एक रुपयाही द्यावा लागणार नाही. मोजणी करण्यासाठी खालील बटनवर क्लिक करा.

हिंदू कायद्यानुसार नियम

Land records: हिंदू वारसाहक्क कायदा, 1956 (Hindu Succession Act) हा हिंदू, जैन, शीख आणि बौद्ध धर्मीयांसाठी लागू आहे. यानुसार, एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या मालमत्तेचे वाटप प्रथम त्याच्या जवळच्या नातेवाईकांमध्ये होते. यात पत्नी/पती, मुले, आई-वडील यांचा समावेश होतो. जर हे सर्व वारसदार नसतील, तर मालमत्ता दुसऱ्या क्रमांकाच्या वारसदारांना, जसे की आजी-आजोबा किंवा इतर नातेवाईकांना मिळते.

पण जर कोणताही वारसदार उपलब्ध नसेल, तर मालमत्ता ‘एसचिट’ (Escheat) म्हणून सरकारच्या ताब्यात जाते. याचा अर्थ असा की, अशी मालमत्ता राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारच्या मालकीची होते. हिंदू कायद्याच्या कलम 29 नुसार, जर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू वारस नसताना झाला, तर त्याची मालमत्ता सरकारला हस्तांतरित होते.

मुस्लिम कायद्यानुसार नियम

मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यांतर्गतही मालमत्तेचे वाटप विशिष्ट नियमांनुसार होते. यात प्रामुख्याने जवळच्या नातेवाईकांना प्राधान्य दिले जाते. पण जर कोणताही वारसदार नसेल, तर मालमत्ता सरकारच्या ताब्यात जाते. याला ‘बैत-उल-माल’ (Bait-ul-Mal) असे म्हणतात, जिथे मालमत्ता सार्वजनिक हितासाठी वापरली जाऊ शकते.

ख्रिश्चन आणि इतर धर्मांसाठी नियम

इंडियन सक्सेशन अ‍ॅक्ट, 1925 हा ख्रिश्चन, पारशी आणि इतर धर्मीयांसाठी लागू आहे. यानुसारही, जर कोणताही वारसदार नसेल, तर मालमत्ता सरकारच्या ताब्यात जाते. याशिवाय, जर एखाद्या व्यक्तीने इच्छापत्र तयार केले असेल, तर त्यानुसार मालमत्तेचे वाटप होते. पण इच्छापत्र नसेल आणि वारसही नसतील, तर सरकारच मालमत्तेचा मालक बनते.

तुमच्या जमिनीच्या मोजणीसाठी एक रुपयाही द्यावा लागणार नाही. मोजणी करण्यासाठी खालील बटनवर क्लिक करा.

इच्छापत्र आणि त्याचे महत्त्व

मालमत्तेच्या वाटपात इच्छापत्राची भूमिका महत्त्वाची आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने आपल्या हयातीत इच्छापत्र तयार केले असेल, तर त्यात नमूद केलेल्या व्यक्तींना किंवा संस्थांना मालमत्ता मिळते. पण इच्छापत्र नसेल आणि वारसही नसतील, तर कायदा आपोआप लागू होतो, आणि मालमत्ता सरकारकडे जाते.

मालमत्ता सरकारकडे जाण्याची प्रक्रिया

जेव्हा मालमत्ता सरकारकडे हस्तांतरित होते, तेव्हा ती स्थानिक प्रशासन किंवा जिल्हाधिकारी यांच्या ताब्यात येते. ही मालमत्ता सार्वजनिक हितासाठी, जसे की शाळा, रुग्णालये किंवा इतर विकासकामांसाठी वापरली जाऊ शकते. काही प्रकरणांमध्ये, जर नंतर वारसदार समोर आले, तर ते मालमत्तेवर दावा करू शकतात, पण यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.

संबंधित प्रकरणे आणि वास्तविकता

Land records: भारतात अशी अनेक प्रकरणे समोर येतात, जिथे मालमत्तेला वारस नसल्याने ती सरकारच्या ताब्यात जाते. विशेषतः ग्रामीण भागात, जिथे कुटुंबातील सर्व सदस्यांचा मृत्यू झाला असेल किंवा स्थलांतर झाले असेल, अशा ठिकाणी असे घडते. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात अनेक शेतजमिनी वारस नसल्याने सरकारच्या ताब्यात गेल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना आणि गावकऱ्यांना आपली मालमत्ता व्यवस्थित नोंदवून ठेवण्याची गरज आहे.

काय करावे?

1. इच्छापत्र तयार करा: आपल्या मालमत्तेचे वाटप कोणाला करायचे, हे स्पष्ट करण्यासाठी इच्छापत्र तयार करणे हा सर्वोत्तम मार्ग आहे. यामुळे कायदेशीर वाद टाळता येतात.
2. नोंदणी करा: जमिनीची किंवा मालमत्तेची नोंद सातबारा उतारा किंवा इतर कायदेशीर कागदपत्रांवर व्यवस्थित ठेवा.
3. कायदेशीर सल्ला घ्या: मालमत्तेच्या वाटपाबाबत कोणतीही शंका असल्यास वकिलांचा सल्ला घ्या.
4. वारस नोंदवा: आपल्या मालमत्तेच्या कागदपत्रांवर वारसदारांचे नाव नोंदवून ठेवा, जेणेकरून भविष्यात गैरसोय होणार नाही.

निष्कर्ष

जमीन किंवा मालमत्तेला वारस नसल्यास ती सरकारच्या ताब्यात जाते, हे भारतीय कायद्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत. पण असे होऊ नये म्हणून प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या मालमत्तेचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. इच्छापत्र तयार करणे, कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवणे आणि कायदेशीर सल्ला घेणे या गोष्टींमुळे मालमत्तेशी संबंधित वाद टाळता येतात. विशेषतः शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांनी आपली जमीन आणि मालमत्ता सुरक्षित ठेवण्यासाठी जागरूक राहणे महत्त्वाचे आहे. धन्यवाद!