बांधकाम कामगार योजनेतील बोगस नोंदणी रोखण्यासाठी सरकारने घेतले कठोर निर्णय.. पहा सविस्तर काय आहेत नियम?

महाराष्ट्र शासनाने बांधकाम कामगार कल्याणकारी योजनेतील बोगस नोंदणी रोखण्यासाठी आणि कागदपत्रांची कसून तपासणी करण्यासाठी नवीन आदेश जारी केले आहेत. या योजनेचा लाभ खऱ्या बांधकाम कामगारांपर्यंत पोहोचावा आणि बनावट नोंदणीला आळा घालण्यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. या लेखात आपण या आदेशाची सविस्तर माहिती, त्याची अंमलबजावणी आणि त्याचा बांधकाम कामगारांवर होणारा परिणाम याबद्दल जाणून घेऊ.

बांधकाम कामगार योजनेचे महत्त्व

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ (Maharashtra Building and Other Construction Workers’ Welfare Board) मार्फत चालवली जाणारी ही योजना बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक स्थैर्य आणि कल्याणकारी लाभ प्रदान करते. यामध्ये शिक्षण, आरोग्य, विवाहासाठी अनुदान, पेंशन योजना आणि मृत्यूनंतर वारसांना आर्थिक मदत यांसारख्या सुविधांचा समावेश आहे. नोव्हेंबर 2016 पर्यंत सुमारे 5.62 लाख बांधकाम कामगारांची नोंदणी या मंडळाकडे झाली होती, त्यापैकी 2.99 लाख नोंदण्या जीवित होत्या.

मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून या योजनेत बोगस नोंदणी आणि बनावट कागदपत्रांचा वापर करून लाभ घेण्याचे प्रकार समोर आले आहेत. यामुळे खऱ्या कामगारांचा हक्क डावलला गेला असून, योजनेचा गैरवापर होत आहे. या समस्येला तोंड देण्यासाठी शासनाने नवीन आदेश जारी केले आहेत.

शासनाचा आदेश: कागदपत्र तपासणीची कठोर प्रक्रिया

शासनाने बांधकाम कामगार योजनेतील नोंदणी आणि नूतनीकरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी कठोर नियम लागू केले आहेत. या आदेशानुसार, बांधकाम कामगारांनी नोंदणीसाठी आणि नूतनीकरणासाठी मूळ कागदपत्रांसह नजीकच्या तालुका कामगार सुविधा केंद्रात उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे.

1. कागदपत्रांची यादी: नोंदणीसाठी फॉर्म-V भरावा लागतो आणि खालील कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक आहे:

• वयाचा पुरावा (जन्म प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र)
• रहिवासी पुरावा (आधार कार्ड, रेशन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, वीज बिल)
• 90 दिवस बांधकाम कामगार म्हणून काम केल्याचे प्रमाणपत्र (ग्रामसेवक किंवा ठेकेदार यांचे प्रमाणपत्र)
• स्वयंघोषणापत्र
• नोंदणी शुल्क: 1 रुपये आणि वार्षिक अंशदान: 1 रुपये

1. ऑनलाइन प्रक्रियेची बंदी: 5 फेब्रुवारी 2025 पासून तालुका सुविधा केंद्रात डेटा एन्ट्रीचे काम बंद करण्यात आले आहे. आता कामगारांना नोंदणी, नूतनीकरण आणि लाभाचे अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने स्वतःच्या सोयीच्या ठिकाणाहून भरावे लागतील. यानंतर कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी निवडलेल्या तारखेला आणि ठिकाणी मूळ कागदपत्रांसह हजर राहावे लागेल. जर कामगार ठरलेल्या तारखेला उपस्थित राहिले नाहीत, तर त्यांचा अर्ज नामंजूर होऊ शकतो.
2. OTP आधारित पडताळणी: बोगस नोंदणी रोखण्यासाठी, नोंदणी क्रमांक टाकल्यानंतर कामगाराच्या नोंदणीकृत मोबाइलवर OTP पाठवला जातो. OTP पडताळणीनंतरच पुढील प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते. यामुळे बनावट नोंदणीचा धोका कमी होईल.
3. नवीन तारीख निवड प्रक्रिया: ज्या कामगारांनी यापूर्वी IWBMS प्रणालीद्वारे कागदपत्र पडताळणीसाठी तारीख घेतली होती, ती रद्द करण्यात आली आहे. आता त्यांना “Change Claim Appointment Date” बटणाद्वारे नवीन तारीख आणि ठिकाण निवडावे लागेल.

बोगस नोंदणीचा धोका आणि उपाय

बोगस नोंदणीमुळे योजनेचा गैरवापर होत असून, खऱ्या कामगारांचा हक्क मारला जात आहे. बनावट कागदपत्रे सादर करून अनेकांनी लाभ मिळवले, ज्यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर बोजा पडला आहे. यामुळे शासनाने खालील उपाययोजना केल्या आहेत:

• कठोर पडताळणी प्रक्रिया: प्रत्येक अर्जदाराची मूळ कागदपत्रे तपासली जातील. विशेषतः 90 दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र ग्रामसेवक किंवा ठेकेदार यांच्याकडून सत्यापित असावे.
• कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण: कामगार सुविधा केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना कागदपत्र तपासणीसाठी विशेष प्रशिक्षण देण्यात येत आहे, जेणेकरून बनावट कागदपत्रे ओळखता येतील.
• डिजिटल पारदर्शकता: ऑनलाइन अर्ज प्रणाली आणि OTP पडताळणीमुळे नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक बनली आहे.
• कायदेशीर कारवाई: बोगस नोंदणी करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे, ज्यामुळे गैरप्रकारांना आळा बसेल.

कामगारांसाठी लाभ आणि पात्रता

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कामगारांनी खालील पात्रता पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

• वय 18 ते 60 वर्षे
• मागील 12 महिन्यांत किमान 90 दिवस बांधकाम कामगार म्हणून काम केलेले असावे
• महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा
• कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाखापेक्षा कमी असावे
• पहिल्या दोन मुलांसाठीच लाभ मिळेल

योजनेचे लाभ:

• विवाहासाठी 30,000 रुपये अनुदान
• मृत्यूनंतर वारसांना 5 लाख रुपये आर्थिक मदत
• शैक्षणिक सहाय्य आणि शिष्यवृत्ती
• महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ

शासनाच्या आदेशाचा परिणाम

या आदेशामुळे बांधकाम कामगार योजनेत पारदर्शकता वाढेल आणि खऱ्या कामगारांना लाभ मिळणे सोपे होईल. बोगस नोंदणी रोखल्याने शासनाच्या निधीचा योग्य वापर होईल आणि योजनेचा हेतू साध्य होईल. तथापि, ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे ग्रामीण भागातील काही कामगारांना तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात. यासाठी शासनाने तालुका स्तरावर सुविधा केंद्रे आणि मार्गदर्शन उपलब्ध करावे.

निष्कर्ष

महाराष्ट्र शासनाचा बांधकाम कामगार योजनेतील बोगस नोंदणी रोखण्यासाठीचा आदेश हा एक स्वागतार्ह निर्णय आहे. कागदपत्र तपासणीची कठोर प्रक्रिया, ऑनलाइन अर्ज प्रणाली आणि OTP पडताळणी यामुळे योजनेची विश्वासार्हता वाढेल. बांधकाम कामगारांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपली नोंदणी आणि कागदपत्रे सत्यापित करून घ्यावीत. स्थानिक कामगार कार्यालय किंवा ऑनलाइन पोर्टलद्वारे https://iwbms.mahabocw.in नोंदणी करून योजनेचा लाभ घ्यावा आणि आपले आर्थिक व सामाजिक भविष्य सुरक्षित करावे. धन्यवाद!