पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना २०२४|योजनेअंतर्गत मिळवा व्यवसायासाठी ३५% अनुदान आणि ५० लाख रुपये पर्यंत कर्ज…

Prime Minister Employment Guarantee Program (PMEGP) 2024

नमस्कार, केंद्र शासनाच्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय मार्फत पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. ही योजना पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना आणि ग्रामीण रोजगार निर्मिती योजना या दोन योजनांच्या एकत्रीकरण्यातून सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी खादी ग्रामोद्योग आयोग व खादी ग्रामोद्योग बोर्ड या कार्यालयामार्फत ग्रामीण भागामध्ये व जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत मार्फत शहरी व ग्रामीण भागात केली जात आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश स्वयंरोजगार उभारणीस प्रोत्साहन देण्यासाठी सुलभ तत्वावर भांडवल उभारणी करून देणे हा आहे.

या योजनेसाठी अर्ज करण्याची पद्धत येथे पहा.

या योजनेची सुरुवात १५ ऑगस्ट २००८ पासून झाली आहे. राज्यामध्ये राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत या योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येते. यासाठी खादी ग्रामोद्योग आयोग, खादी ग्रामोद्योग मंडळ व जिल्हा उद्योग केंद्र यातील यंत्रणेमार्फत या योजनेच्या अंमलबजावणी करण्यात येते. राज्य खादी ग्रामोद्योग आयोग मुंबई या योजनेसाठीची निवड एजन्सी म्हणून काम करते. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील बेरोजगारांसाठी ही योजना केंद्र सरकार मार्फत राबविण्यात येत आहे. बेरोजगारांना स्वतःचा उद्योग करता यावा यासाठी अत्यंत कमी व्याजदराने कर्ज देण्याचे काम या योजनेमार्फत केले जाते.

सदर लेखामध्ये आपण पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना याविषयीची संपूर्ण माहिती सविस्तरपणे पाहणार आहोत. यामध्ये आपण या योजनेची वैशिष्ट्ये, उद्दिष्टे, आवश्यक कागदपत्रे, अर्ज प्रक्रिया याविषयीची संपूर्ण माहिती पाहूया.

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना उद्दिष्टे

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेची उद्दिष्टे खालील प्रमाणे:

• या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि शहरी कारागिरांना व बेरोजगार तरुणांना या योजनेच्या माध्यमातून एकत्र आणणे आणि त्यांना स्वयंरोजगार मिळवून देणे.
• पारंपारिक क्षेत्रातील काम करणाऱ्या कामगारांची पैसे मिळवण्याची क्षमता वाढवणे, त्याचबरोबर ग्रामीण आणि शहरातील बेरोजगारांची संख्या कमी करून त्यांच्या विकासाला चालना देणे.
• या योजनेअंतर्गत ग्रामीण आणि शहरी कारागीर व बेरोजगार तरुणांना कायमस्वरूपी आणि टिकाऊ असा स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देणे जेणेकरून गावातील तरुण शहराकडे जाणे टाळतील.
• स्वयंरोजगाराच्या नव्या उद्योगामार्फत किंवा परियोजनेतून किंवा सूक्ष्म उद्योगाच्या माध्यमातून देशातील शहरी क्षेत्राबरोबरच ग्रामीण क्षेत्रात देखील रोजगाराची हमी देणे.

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना वैशिष्ट्ये

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेची वैशिष्ट्ये खालील प्रमाणे:

• या योजनेअंतर्गत २५ लाख रुपये पर्यंतचे गुंतवणुकीचे उद्योग अथवा १० लाख रुपये पर्यंतचे व्यवसाय व घटक प्रकल्पांना ९० ते ९५ टक्के खर्च राष्ट्रीयकृत बँका अथवा विभागीय ग्रामीण बँका आयडीबीआय मार्फत उपलब्ध होते.
• योजनेअंतर्गत एकूण कर्जापैकी सर्वसाधारण गटातील उमेदवाराला शहरी भागात १५% व ग्रामीण भागात २५% अनुदान प्राप्त होते.
• विशेष गटातील उमेदवाराला शहरी भागात २५ टक्के व ग्रामीण भागात ३५ टक्के अनुदान प्राप्त होते.
• या योजनेअंतर्गत  उर्वरित रक्कम अर्जदाराला भरावी लागते.(५ ते १० टक्के)
• या योजनेसाठी चा विशेष गट म्हणजे अनुसूचित जाती/ जमाती, इतर मागासवर्ग, अल्पसंख्याक, महिला, अपंग उमेदवार, माजी सैनिक यांचा समावेश होतो.
• या योजनेसाठी १८ वर्षे पूर्ण असलेला कोणताही व्यक्ती पात्र असून त्याला उत्पन्नाची अट नाही.
• ५ लाखापेक्षा अधिक गुंतवणुकीचे व्यापार सेवा घटकांसाठी तसेच १० लाखापेक्षा अधिक गुंतवणुकीच्या उद्योग प्रकल्पासाठी शिक्षण हे किमान ८ वी पास आहे. अन्यथा या योजनेसाठी शिक्षणाची अट नाही.
• या योजनेअंतर्गत एकूण प्रकल्प खर्चाची शिल्लक रक्कम मुदत कर्ज आणि खेळत्या भांडवलाच्या स्वरूपात बँकेद्वारे लाभार्थ्याला प्रदान केली जाते.

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेअंतर्गत खालील व्यवसायांना कर्ज दिले जाते

• कृषी आधारित अन्नप्रक्रिया उद्योग
• हाताने तयार केलेली कागद आणि फायबर उद्योग
• खनिज आधारित उत्पादने
• पॉलिमर आणि केमिकल आधारित उत्पादने
• सेवा आणि वस्त्रोद्योग
• वन आधारित उत्पादने
• ग्रामीण अभियांत्रिकी आणि बायोटेक

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेअंतर्गत या व्यवसायांना कर्ज दिले जाते.

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना कर्ज परतफेडीचा कालावधी

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेचा कर्ज परतफेडीचा कालावधी हा ३ ते ७ वर्षापर्यंतचा असतो. बँकेच्या कर्जाचा व्याजदर हा प्रचलित किंवा चालू दराप्रमाणे असतो. कर्ज मंजुरीनंतर व वाटपापूर्वी लाभार्थ्याने संबंधित व्यवसायाचे उद्योजकीय प्रशिक्षण घेतलेले असले पाहिजे.

लाभार्थ्यास कर्जाचा पहिला हप्ता मिळाल्यानंतर नोडल बँकेत मार्जिन मनी अनुदानासाठी केस पाठवली जाते. त्यानंतर अनुदानित रक्कम नोडल बँकेकडून कर्ज देणाऱ्या बँकेस वितरित करण्यात येते. वितरित करण्यात आलेले अनुदान लाभार्थ्याच्या नावे ३ वर्षाकरिता टर्म डिपॉझिट रिसीट मध्ये डिपॉझिट करण्यात येते.३ वर्षानंतर आवश्यक ती खात्री केल्यानंतर अनुदानित रक्कम कर्ज खात्यात पाठवली जाते. अशाप्रकारे लाभार्थ्यास त्यांच्या व्यवसायासाठी कर्ज सुविधा तसेच अनुदान सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येते.

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना आवश्यक कागदपत्रे

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेसाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे खालील प्रमाणे:

• पॅन कार्ड
• आधार कार्ड
• पासपोर्ट साईज फोटो
• विशेष श्रेणी प्रमाणपत्र
• किमान ८ वी उत्तीर्ण प्रमाणपत्र
• एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्या, माजी सैनिक, पीएचसी यांच्यासाठी शैक्षणिक आणि तांत्रिक अभ्यासक्रमाचे प्रमाणपत्र
• विज बिल
• भाडे करार
• जागेची कागदपत्रे (जागा स्वतःची असल्यास)
• प्रकल्प अहवाल
• व्यवसाय परवाना
• उद्योगासाठी खरेदी करत असलेल्या वस्तूचे किंवा मशीनचे कोटेशन
• स्वय गुंतवणूक उपलब्ध असलेला पुरावा
• पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेच्या पोर्टलवर केलेल्या अर्जाची प्रत
• प्रकल्पानुसार आवश्यक कागदपत्रे