राज्यातील शेतकऱ्यांकडून होणार कृषी कर्जाची वसुली, तब्बल 23 लाख थकबाकीदार शेतकऱ्यांना येणार थकबाकी नोटीस.. पहा संपूर्ण माहिती!

महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कृषी कर्ज माफी बद्दलच्या चर्चांना नुकताच पूर्णविराम दिला आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार नाही त्यामुळे थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी 31 मार्च पर्यंत थकीत कर्ज भरण्याचे आवाहनही त्यांनी शेतकऱ्यांना केले होते. शेतकरी कृषी कर्जमाफी 2025 बद्दलची संपूर्ण माहिती आपण या पोस्टमध्ये पाहूया.

कृषी कर्जमाफी विषयी अर्थमंत्री अजित पवारांची घोषणा

सगळी सोंगं आणता येतात, पण पैशाचं सोंग आणता येत नाही, असे म्हणत उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांची कृषी कर्जमाफी होणार नसल्याचे नुकतेच जाहीर केले आहे. त्याचबरोबर त्यांनी राज्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना 31 मार्चपर्यंत थकीत कर्ज भरण्याचे, आवाहनही केले होते.

आता 31 मार्च ची मुदत संपल्यानंतर कृषी कर्ज वसुलीसाठी आर्थिक संस्थांनी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. आर्थिक संस्थांकडून तब्बल 23 लाख थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नोटीसा बजावण्यास सुरुवात झाली आहे.

निवडणुकीतील संपूर्ण कर्जमाफीची आश्वासन पूर्ण करण्यास सरकार ठरले अपयशी

राज्यामध्ये ऑक्टोंबर नोव्हेंबर मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. यावेळी निवडणूक रिंगणामध्ये उतरलेल्या बहुतेक सर्वच राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. अगदी विद्यमान सरकारनेही शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीची ग्वाही दिली होती. त्यानुसार राज्यामध्ये मागील काही वर्षांमध्ये वेगवेगळ्या सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली होती, त्यामुळे यंदाही राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची अपेक्षा होती. निवडणूक संपताच सत्तेत आलेले महायुती सरकार निश्चितपणे कर्जमाफी करेल या आशेने रब्बी हंगामाचे ही कर्ज शेतकऱ्यांनी थकविले होते. परंतु राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प 2025 मध्ये कोणत्याही प्रकारच्या कर्जमाफीची ठोस तरतूद केलेली नाही. आता तर अजित पवार यांनी कर्जमाफी होणार नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे. त्यामुळे निवडणुकीतील संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन पूर्ण करण्यास सरकार पूर्णतः अपयशी झालेले दिसून येते.

राज्यातील कृषी कर्जाची सध्याची स्थिती

राज्यातील सध्याच्या स्थितीला सुमारे 23 लाख शेतकरी थकबाकीदार असून, ही थकबाकी 35 हजार कोटींची असल्याचे ‘एसएलबीसी’ तील सूत्रांनी सांगितले आहे.

तत्पूर्वी, अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना 31 मार्चपूर्वी थकीत कर्ज भरण्याची आवाहन केले आहे. 31 मार्च नंतर बँकांकडून थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नोटीस बजावणी सुरू केली गेली आहे.

जोपर्यंत जुन्या कर्जाची वसुली होत नाही तोपर्यंत नवीन कर्जाचे वाटप करता येणार नाही असे सरकार तसेच वित्तीय संस्थांकडून जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मिळवताना अडचणीचा सामना करावा लागू शकतो. त्याचबरोबर संबंधित कर्जाची वसुली न झाल्यास वित्तीय संस्थाही अडचणीत येणार आहेत.

महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी संपूर्ण कर्जमाफीचे दिलेले आश्वासन पूर्ण न केल्यामुळे राज्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांमध्ये नैराश्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शेतकऱ्यांमधील या नैराश्यामुळे सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताविषयीचा काही निर्णय घेऊ शकेल का? हे पाहणे महत्त्वपूर्ण ठरेल.

राज्य सरकारकडून कृषी कर्जमाफी करण्याविषयीच्या चर्चांना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पूर्णविराम तर लावलाच, परंतु 31 मार्च पर्यंत थकीत कर्ज भरण्याचे आवाहन देखील केले. त्याचबरोबर 31 मार्च संपताच संबंधित आर्थिक संस्थांकडून राज्यातील 23 लाख थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नोटीसा बजावण्यास सुरुवात देखील झाली आहे. याविषयीची संपूर्ण माहिती आपण या पोस्टमध्ये पाहिली आहे. जर तुम्ही सुद्धा थकबाकीदार असाल तर, ही माहिती तुमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. धन्यवाद!